8वाँ वेतन आयोग (8th Pay Commission) और राजस्थान: अब तक क्या तय है
केंद्र सरकार ने आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को बनाया। आयोग अपनी सिफ़ारिशें मई 2027 तक देगा, और 2 अक्टूबर 2026 तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। इसलिए fitment factor, नया Pay Matrix या नई सैलरी का कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी नहीं है। राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है, जो आयोग की रिपोर्ट आने पर उसे राज्य में लागू करने की जाँच करेगी। इस पन्ने पर सिर्फ़ सरकारी दस्तावेज़ों से पक्की बातें हैं, हर एक के स्रोत के साथ।
8वाँ वेतन आयोग: अब तक की तारीख़ें
सबसे नई बात सबसे ऊपर। हर बात के नीचे उसका सरकारी स्रोत है।
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आयोग ताज़ा सूचना: मुंबई दौरा, 22–23 अक्टूबर 2026
- 2 अक्टूबर 2026 तक आयोग की वेबसाइट पर दौरों, सलाहकारों और ज्ञापनों की सूचनाएँ हैं; रिपोर्ट नहीं।
स्रोत: आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार — आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की वेबसाइट — "Whats New" सूची (स्नैपशॉट), 02.10.2026
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आयोग जयपुर दौरे की सूचना (31 अगस्त 2026 – 1 सितंबर 2026)
- यह बातचीत राजस्थान में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और केंद्र-शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संगठनों से थी, राज्य सरकार के कर्मचारियों से नहीं।
स्रोत: आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार — No. 25/2/2026-App/8CPC, 03.08.2026
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राजस्थान बजट 2026-27: उच्च स्तरीय समिति की घोषणा (पैरा 156)
- समिति कर्मचारी संगठनों की पदोन्नति और वेतनमान से जुड़ी माँगों का अध्ययन करके सिफ़ारिश देगी।
- आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर यही समिति उसे राज्य में लागू करने की जाँच करके सरकार को सिफ़ारिश देगी।
स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान बजट भाषण 2026-27 (नई विंडो में खुलता है), 11.02.2026
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आयोग आयोग का गठन (भारत का राजपत्र)
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
- सदस्य (अंशकालिक): प्रो. पुलक घोष
- सदस्य-सचिव: पंकज जैन
- सिफ़ारिशें गठन से 18 महीने के भीतर; ज़रूरत हो तो बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी।
स्रोत: वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार — F. No. 01-01/2025-E.III(A), 03.11.2025
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केंद्र केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के विचारार्थ विषय (Terms of Reference) मंज़ूर किए
- आयोग बनाने की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार — PIB Release ID 2183289, 28.10.2025
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स्रोत: वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार — F. No. 01-01/2025-E.III(A), 03.11.2025 · पृ. 4–5; पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार — PIB Release ID 2183289, 28.10.2025 · पृ. 1–2; वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान बजट भाषण 2026-27 (नई विंडो में खुलता है), 11.02.2026 · पृ. 90 · पूरा स्रोत क
राजस्थान के कर्मचारियों पर क्या असर होगा
आठवाँ वेतन आयोग केंद्र का आयोग है। उसके विचारार्थ विषयों (संकल्प का पैरा 2(a)) में केंद्र सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाएँ (जैसे IAS, IPS), रक्षा बल, केंद्र-शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग, संसद के कानूनों से बने नियामक निकाय (RBI को छोड़कर), सुप्रीम कोर्ट और केंद्र-शासित प्रदेशों की अदालतें गिनाए गए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी इस सूची में नहीं हैं। उसी संकल्प के पैरा 2(f)(iv) में लिखा है कि राज्य सरकारें आम तौर पर इन सिफ़ारिशों को कुछ बदलावों के साथ अपनाती हैं, इसलिए आयोग राज्यों के वित्त पर असर भी देखेगा।
राजस्थान के कर्मचारियों का नया वेतन राज्य सरकार के अपने नियमों से तय होगा। बजट भाषण 2026-27 (11.02.2026, पैरा 156) में दो बातें कही गईं:
- कर्मचारी संगठनों की पदोन्नति के अवसर और वेतनमान में संशोधन से जुड़ी माँगों का तुलनात्मक अध्ययन करके सिफ़ारिश देने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।
- यही समिति आगे चलकर आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर उसे राज्य में लागू करने के बारे में ज़रूरी जाँच करेगी और अपनी सिफ़ारिशें राज्य सरकार को देगी।
इस समिति के गठन का आदेश (सदस्य, समय-सीमा) 2 अक्टूबर 2026 तक वित्त विभाग की वेबसाइट की आदेश-सूची में नहीं है। आदेश आते ही यहाँ जोड़ा जाएगा।
जयपुर में आयोग की बैठक
आयोग 31 अगस्त 2026 – 1 सितंबर 2026 को जयपुर आया था। उसकी सूचना (03.08.2026) के अनुसार यह बातचीत राजस्थान में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और केंद्र-शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संगठनों से थी, राज्य सरकार के कर्मचारियों से नहीं।
स्रोत: आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार — No. 25/2/2026-App/8CPC, 03.08.2026 · पृ. 1 · पूरा स्रोत क
स्रोत: वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार — F. No. 01-01/2025-E.III(A), 03.11.2025 · पृ. 4–5; वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान बजट भाषण 2026-27 (नई विंडो में खुलता है), 11.02.2026 · पृ. 90; वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — वित्त विभाग की वेबसाइट — "Rules" अनुभाग की पूरी सूची (स्नैपशॉट) (नई विंडो में खुलता है), 21.10.2026 · पूरा स्रोत ख
पिछली बार (7वाँ वेतनमान) राजस्थान में क्या हुआ था
केंद्र के सातवें वेतन आयोग के बाद राजस्थान में नया वेतन ऐसे लागू हुआ। यह सिर्फ़ पिछली बार का तरीका है; आठवें आयोग के बाद क्या होगा, यह राज्य के नए आदेश से तय होगा।
- केंद्र: केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016, भारत के राजपत्र में 25 जुलाई 2016 को छपे और 1 जनवरी 2016 से लागू माने गए।
- राजस्थान की समिति: राज्य सरकार ने 23 फ़रवरी 2017 को राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग पर एक समिति बनाई (Committee on 7th Pay Commission for State Government Employees, आदेश F.6(5)AR/Gr-3/2017)।
- राजस्थान के नियम: राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017, 30 अक्टूबर 2017 को जारी हुए, यानी केंद्र के नियमों के 15 महीने बाद। शुरू में ये 1 अक्टूबर 2017 से लागू थे; 9 दिसंबर 2017 की अधिसूचना से इन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया।
- 31 दिसंबर 2016 तक का कोई एरियर नहीं (नियम 23): उस अवधि का वेतन सिर्फ़ कागज़ पर नए Pay Matrix में तय हुआ।
- 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2017 तक का एरियर तीन किश्तों (30%, 30%, 40%) में GPF खाते में जमा हुआ: 1 अप्रैल 2018, 1 जुलाई 2018, 1 अक्टूबर 2018 को या उसके बाद। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को ये किश्तें नकद मिलीं (नियम 24)।
- नया वेतन नकद में 1 अक्टूबर 2017 से मिला: अक्टूबर 2017 का वेतन, जो 1 नवंबर 2017 को देय था (नियम 24)।
स्रोत: व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार — G.S.R. 721(E) (नई विंडो में खुलता है), 25.07.2016 · पृ. 22; वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — वित्त विभाग की वेबसाइट — "Rules" अनुभाग की पूरी सूची (स्नैपशॉट) (नई विंडो में खुलता है), 21.10.2026; वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 5, 22 · पूरा स्रोत ग
इंटरनेट पर दिख रहे आंकड़ों से सावधान
अभी सब अनुमान है
आठवें वेतन आयोग का fitment factor, न्यूनतम वेतन, नया Pay Matrix या "8th Pay सैलरी कैलकुलेटर" जैसे आंकड़े अभी अनुमान हैं: आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, और न केंद्र सरकार ने, न राजस्थान सरकार ने कोई नया वेतन ढाँचा जारी किया है। हम आदेश आने से पहले अंदाज़े से कोई आंकड़ा नहीं छापते। आदेश आने पर उसके पन्ने से पढ़कर ही नया हिसाब यहाँ जुड़ेगा।
आज की सैलरी (वेतन नियम 2017 और DA 60%) का पूरा हिसाब वेतन गणक, Pay Matrix और पद-वार सैलरी के पन्नों पर है।
स्रोत: वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.6(3)FD(Rules)/2017 (नई विंडो में खुलता है), 23.04.2026 · पृ. 1 · पूरा स्रोत घ
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
8th Pay Commission राजस्थान में कब लागू होगा?
अभी कोई तारीख़ तय नहीं है। केंद्र का आठवाँ वेतन आयोग अपनी सिफ़ारिशें गठन (3 नवंबर 2025) से 18 महीने के भीतर, यानी मई 2027 तक देगा। 2 अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद पहले केंद्र सरकार फ़ैसला करेगी। राजस्थान के कर्मचारियों का नया वेतन राज्य सरकार के अपने नियमों से तय होगा: बजट 2026-27 में इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा हुई है (विवरण)। पिछली बार राजस्थान के वेतन नियम केंद्र के नियमों के 15 महीने बाद आए थे (विवरण)।
क्या 8वाँ वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा?
केंद्र सरकार की प्रेस विज्ञप्ति (PIB, 28.10.2025) में लिखा है कि वेतन आयोग आम तौर पर हर दस साल पर लागू होते हैं, और इसी चलन से आठवें आयोग की सिफ़ारिशों का असर सामान्यतः 01.01.2026 से अपेक्षित होगा। यह चलन पर आधारित अपेक्षा है, सरकार का अंतिम फ़ैसला नहीं। राजस्थान के लिए तारीख़ राज्य के अपने नियमों में होगी। पिछली बार राजस्थान के 2017 के नियम कागज़ पर 1 जनवरी 2016 से लागू माने गए, पर नकद भुगतान 1 अक्टूबर 2017 से शुरू हुआ।
8वें वेतन आयोग में fitment factor कितना होगा?
अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। आयोग की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2026 तक नहीं आई थी, और केंद्र या राजस्थान सरकार ने कोई नया Pay Matrix जारी नहीं किया है। इंटरनेट पर दिख रहे fitment factor, न्यूनतम वेतन और "नई सैलरी" के आंकड़े अनुमान हैं। हम आदेश आने से पहले अंदाज़े से कोई आंकड़ा नहीं छापते।
क्या राजस्थान के कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में हैं?
सीधे नहीं। आयोग के विचारार्थ विषयों में केंद्र सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाएँ (जैसे IAS, IPS), रक्षा बल और केंद्र-शासित प्रदेशों के कर्मचारी जैसी श्रेणियाँ हैं; राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं। उसी संकल्प में लिखा है कि राज्य सरकारें आम तौर पर इन सिफ़ारिशों को कुछ बदलावों के साथ अपनाती हैं। राजस्थान के कर्मचारियों पर कोई भी बदलाव राज्य सरकार के आदेश से ही लागू होगा।
8वें वेतन आयोग का एरियर मिलेगा?
यह राज्य सरकार के आदेश से तय होगा, जो अभी नहीं आया है। पिछली बार (2017 के नियम) 31 दिसंबर 2016 तक का कोई एरियर नहीं मिला; 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2017 तक का एरियर तीन किश्तों में GPF खाते में जमा हुआ (नियम 23 और 24, जो 9 दिसंबर 2017 की अधिसूचना से जोड़े गए)। यह पिछली बार का तरीका है; अगली बार के लिए अंदाज़ा नहीं।
तब तक DA और वेतन का क्या होगा?
जयपुर में 8वें वेतन आयोग की बैठक किसके लिए थी?
आयोग की 03.08.2026 की सूचना के अनुसार 31 अगस्त 2026 – 1 सितंबर 2026 का जयपुर दौरा राजस्थान में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और केंद्र-शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संगठनों से बातचीत के लिए था। राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठनों के लिए यह बैठक नहीं थी।
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- कक: आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग: गठन, विचारार्थ विषय और सूचनाएँवित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार — F. No. 01-01/2025-E.III(A), 03.11.2025 · पृ. 4–5 · आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का संकल्प (सदस्य और विचारार्थ विषय) — भारत का राजपत्र (असाधारण)पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार — PIB Release ID 2183289, 28.10.2025 · पृ. 1–2 · PIB प्रेस विज्ञप्ति: मंत्रिमंडल ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय मंज़ूर किएआठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार — No. 25/2/2026-App/8CPC, 03.08.2026 · पृ. 1 · आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सूचना: जयपुर (राजस्थान) दौरा, 31.08.2026 और 01.09.2026आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार — आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की वेबसाइट — "Whats New" सूची (स्नैपशॉट), 02.10.2026
- खख: राजस्थान: बजट 2026-27 की घोषणावित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान बजट भाषण 2026-27 (नई विंडो में खुलता है), 11.02.2026 · पृ. 90वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — वित्त विभाग की वेबसाइट — "Rules" अनुभाग की पूरी सूची (स्नैपशॉट) (नई विंडो में खुलता है), 21.10.2026
- गग: पिछली बार: 7वें वेतनमान के नियमव्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार — G.S.R. 721(E) (नई विंडो में खुलता है), 25.07.2016 · पृ. 22 · केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 — भारत का राजपत्र (असाधारण)वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — वित्त विभाग की वेबसाइट — "Rules" अनुभाग की पूरी सूची (स्नैपशॉट) (नई विंडो में खुलता है), 21.10.2026वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 — 01.07.2026 तक संकलित (नई विंडो में खुलता है), 08.07.2026 · पृ. 5, 22
- घघ: अभी का महंगाई भत्ता (DA)वित्त विभाग, राजस्थान सरकार — F.6(3)FD(Rules)/2017 (नई विंडो में खुलता है), 23.04.2026 · पृ. 1 · राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) — आदेश 23.04.2026
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